नर्सिंग शिक्षण मंडळ प्रबंधक आणि उपप्रबंधकांना यांना खंडपीठाची नोटीस

पुढील सुनावणीवेळी हजर राहण्याचे आदेश

भूमीपुत्र न्युज

महाराष्ट्र राज्य शुश्रृषा व पॅरावैद्यक शिक्षण मंडळाच्या संचालकांसह प्रबंधक छाया प्रमोद लाड आणि उपप्रबंधक पल्लवी प्रदीप लेले यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नोटीस बजावून हजर राहण्याचे आदेश न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी दिले आहे़ ५ डिसेंबरला होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान त्यांना हजर रहावे लागणार आहे.

डॉ. अरुण बालीकराम इंगळे यांनी अ‍ॅड. ए. डी. शिंदे यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे़ यात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्य शुश्रृषा व पॅरावैद्यक शिक्षक मंडळाचे प्रबंधक छाया लाड, उपप्रबंधक पल्लवी लेले दोघेही या पदासाठी पात्र नाहीत. त्यांची नियुक्ती अवैध पध्दतीने कायद्याला धरुन झालेली नाही. कोणत्याही सरकारी कार्यालयात काम करत नसतानाही लाड आणि लेले यांची निवृत्तीनंतर नियुक्ती करण्यात आली. मुळात लाड ह्या ३१ जून २०१८ तर लेले ह्या ३० एप्रिल २०२१ रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या आहेत. तरीही दोघींना महाराष्ट्र राज्य शुश्रृषा व पॅरावैद्यक शिक्षक मंडळाच्या संचालकांनी नियुक्ती दिली आहे.

प्रबंधक, उपप्रबंधक जबाबदारी सोपविल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र राज्य शुश्रृषा व पॅरावैद्यक शिक्षक मंडळात अनेक निर्णय घेतले आहे. हे निर्णय बेकायदेशिर असल्याचे याचितकेत नमुद करण्यात आले आहे. याशिवाय प्रबंधक लाड यांच्या कुटूंबियातील सदस्यांच्या नावावर शिक्षण संस्था आहेत़ त्यांनी पदाचा गैरवापर करून त्या संस्थेमध्ये उपप्रबंधक लेले यांच्या मदतीने बेकायदेशिरपणे तुकडीवाढ मिळविली आहे. स्वत: या पदावर कायम राहण्याहेतू कायमस्वरूपी प्रबंधक, उपप्रबंधक पद शिवाय परीक्षा नियंत्रक पद भरण्यासंदर्भात सचिवांकडे पाठपुरावा केला नाही. दोघीही या पदावर शैक्षणिक अर्हता तसेच निवृत्त असल्यामुळे या पदासाठी अपात्र आहेत.

यासंदर्भात सचिवांकडे २ जुलै २०२३ रोजी याचिकाकर्ते डॉ. इंगळे यांनी रितसर तक्रार केली होती. त्याची दखल न घेतल्यामुळे डॉ. इंगळे यांनी खंडपीठात धाव घेतली. दरम्यान, या याचिकेची सुनावणी बुधवारी (दि. ११) औरंगाबाद खंडपीठात झाली़ न्या. रवींद्र घुगे, न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. ए. डी. शिंदे आणि शासनाचे वकील अ‍ॅड. अनिकेत देशमुख, या दोघांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर संचालकांसह प्रबंधक, उपप्रबंधकांना पुढील सुनावणीच्या वेळी अर्थात ५ डिसेंबरला हजर राहण्याचे आदेश दिले आहे.