वीज कंपन्यातील ४३ हजार कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नावरील वाटाघाटी फिसकटल्या; बेमुदत संपाशिवाय पर्याय नाही

भूमीपुत्र न्यूज

महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकार क्षेत्रातील तिन्ही वीज कंपन्यात गेली १०-१५ वर्षापासून कार्यरत असलेल्या ४३ हजार कंत्राटी कामगारांना कायम करा, मुळ वेतनात वाढ करा, रोजंदारी कामगार म्हणून सामावून घ्या, वयाच्या ६० वर्षापर्यंत रोजगाराची शाश्वती द्या इ. मागण्या करीता कंत्राटी कामगारांच्या संघटनाचे आंदोलन सुरु असून त्यांनी राज्यव्यापी संपाची नोटीस दिली आहे.

या पार्श्वभुमीवर दिनांक २१ ऑगस्ट रोजी मंत्रालयात मा. प्रधान सचीव (उर्जा), तिन्ही कंपन्याचे अध्यक्ष, कंत्राटी कामगरांच्या संघटनांचे पदाधिकारी यांची संयुक्त बैठक संपन्न झाली. वर्कर्स फेडरेशनच्या वतीने सरचिटणीस कृष्णा भोयर, उपाध्यक्ष एस. आर. खतीब व दत्ता पाटील यांनी कंत्राटी कामगारांच्या ज्वलंत प्रश्नावर भुमिका मांडली. कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांच्या बाबतीत उर्जा मंत्रालयाच्या वतीने मा. आभा शुक्ला प्रधान सचीव उर्जा यांनी तिन्ही वीज कंपन्यातील ४३ हजार कंत्राटी कामगारांना कोणत्याही परिस्थितीत रोजंदारी कामगार म्हणून सामावून घेता येणार नाही असे स्पष्ट केले.

गेली १०-१५ वर्षापासून तिन्ही वीज कंपन्यांत काम करणारे कंत्राटी कामगार हे वीज कंपनीतील कामगार नसून ते ठेकेदाराचे कामगार आहेत म्हणून त्यांना वीज कंपनीच्या माध्यमाने कोणतीही पगारवाढ देता येणार नाही असे स्पष्ट नकारात्मक उत्तर शासन व व्यवस्थापनाव्दारे देण्यात आले.

कंत्राटी कामगारांना ३६५ दिवस शाश्वत रोजगाराची सुरक्षा असावी या मागणीबाबत कंपन्यांच्या व्यवस्थापणाला असा ठोस निर्णय घेता येणार नसल्याचे सचीवांनी सांगितले, तामीळनाडू, हिमाचल, तेलंगाणा, ओडिसा, गोवा इ. राज्यातील वीज उद्योगातील कंत्राटी कामगारांना त्या राज्यांत कायम करण्यात आले आहे त्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील वीज कंपन्यातील ४३ हजार कंत्राटी कामगारांना सुध्दा कायम सेवेत सामावून घ्यावे या कंत्राटी कामगारांच्या मागणीबाबत स्पष्टीकरण करतांना मा. उर्जा सचीवांनी असा निर्णय महाराष्ट्रातील वीज कंपन्यांना घेता येणार नाही हे स्पष्ट केले. मा. उर्जा सचीवांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना स्पष्ट केले की कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याच्या प्रश्नावर महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या रानडे कमेटीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला असून रानडे कमेटीने कंत्राटी कामगारांना कायम सेवेत सामावून घेता येणार नाही असे म्हटले आहे. म्हणून कायम करण्याचा प्रश्नच उदभवत नसल्याचे उर्जा सचीवांनी स्पष्ट केले. कंत्राटी कामगारांच्या जिवनाशी संबंधित मागण्यावर उर्जा मंत्रालयाने आयोजित त्रिपक्षीय वाटाघाटी फिसकटल्याने महाराष्ट्रातील ४३ हजार कंत्राटी कामगारांना बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल असे कंत्राटी कामगार संघटनेचे संयोजक कॉ. दत्ता पाटील यांनी जाहीर केले आहे.

तिन्ही वीज कंपन्याचे व्यवस्थापन व उर्जा मंत्रालयाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर घेतलेल्या नकारात्मक भुमिकेशी वर्कर्स फेडरेशन सहमत नसून या कामगारांच्या मागण्याला वर्कर्स फेडरेशनचे समर्थन असून होणाऱ्या संप आंदोलनास वर्कर्स फेडरेशनचा पाठिंबा असल्याचे संघटनेने जाहिर केले आहे.

माणुसकीच्या भावनेतून विचार करावा
वीज ही जीवनाशक वस्तू असून विजेला अत्याशक सेवेचा दर्जा दिला आहे. विज बंद पडल्यावर कसल्याही परिस्थितीत विद्युत कर्मचारी चालू करतात .कंत्राटी कामगारांच्या मागण्यांना माणुसकीच्या भावनेतून विचार करून त्या सोडवणे गरजेचे आहे. परमनंट कर्मचाऱ्यांच्या बरोबर कंत्राटी कामगारांनाही दवाखान्याचा खर्च कॅशलेस रूपात होणे आवश्यक आहे.
शाहरुख मुलाणी
कंत्राटी कामगार नेते, अकलूज विभाग