उजनी धरण परिसरातील प्रस्तावित प्रकल्पांबाबत अफवांवर पडदा; प्रशासनाकडून स्पष्टीकरण, स्थानिक शेतकऱ्यांचे पाणी सुरक्षित
भूमीपुत्र न्यूज
उजनी धरण परिसरात प्रस्तावित फ्लोटिंग सोलार, बॅटरी स्टोरेज आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित डेटा सेंटर प्रकल्पाबाबत स्थानिक पातळीवर पसरलेल्या शंका, गैरसमज आणि अफवांवर प्रशासनाने अधिकृत स्पष्टीकरण दिले आहे. राज्य शासनाने १६ एप्रिल २०२६ रोजी या प्रकल्पासाठी सामंजस्य करार (MoU) केला असून, या प्रकल्पामुळे स्थानिक विकासाला आणि रोजगाराला मोठी चालना मिळणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.प्रशासनाने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि वस्तुस्थिती खालीलप्रमाणे आहे:
१. जलाशयाचा अवघा ९% भाग वापरणार उजनी जलाशयाच्या पूर्ण संचय पातळीवरील एकूण ३३,६३० हेक्टर क्षेत्रापैकी केवळ ३,००० हेक्टर (सुमारे ९ टक्के) क्षेत्रावरच फ्लोटिंग सोलार पॅनेल बसवले जातील. उर्वरित ९१ टक्के जलाशय पूर्णपणे खुला राहणार आहे. यातून २,००० मेगावॅट वीजनिर्मिती आणि १,८०० मेगावॅट क्षमतेची बॅटरी स्टोरेज व्यवस्था उभारली जाईल. तसेच १.४ गिगावॅट क्षमतेचे अत्याधुनिक AI आधारित डेटा सेंटर उभारण्याचे प्रस्तावित आहे.
२. खाजगी जमिनीचे संपादन नाही; विस्थापनही टळणार
प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी भीमानगर-रांझणी (ता. माढा), तरटगाव आणि हिंगणगाव (ता. इंदापूर) येथील एकूण ४१५.७५ एकर शासकीय जमीन प्रस्तावित आहे. दुसऱ्या टप्प्यात वन विभागाच्या मान्यतेनंतर १७४ एकर क्षेत्र वापरले जाईल. याव्यतिरिक्त कोणतीही खाजगी किंवा अन्य शासकीय जमीन संपादित केली जाणार नाही.तसेच, भीमानगर येथील जलसंपदा विभागाच्या जागेवर राहणाऱ्या ३११ कुटुंबांना राहण्यासाठी ५१.१८ एकर जमीन विनामूल्य देण्यात आली असल्याने कोणाचेही विस्थापन होणार नाही. संपादित क्षेत्रातील सुमारे १२ एकर जमिनीवर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करून सकारात्मक मार्ग काढला जाईल.
३. पाण्याचा वापर अत्यंत कमी; शेतीचे पाणी
सुरक्षितप्रकल्पासाठी ६ टीएमसी पाणी लागणार असल्याच्या अफवेचा प्रशासनाने स्पष्ट शब्दांत निसरास केला आहे. प्रकल्प आराखड्यानुसार वर्षाला कमाल ०.५ टीएमसी (प्रत्यक्षात ०.४२ टीएमसी) पाणी लागेल. सध्याच्या पाणी वितरण व्यवस्थेत कोणतीही कपात केली जाणार नसून, शेतकऱ्यांच्या सिंचनावर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. डेटा सेंटरसाठी ‘क्लोज्ड लूप डायरेक्ट टू चिप’ या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असल्याने पाणी सांडपाण्याच्या स्वरूपात धरण किंवा नदीत सोडले जाणार नाही.
४. ग्रीन हायड्रोजन व अणुऊर्जा प्रकल्प नाही
उजनी परिसरात ग्रीन हायड्रोजन किंवा स्मॉल मॉड्युलर रिअॅक्टर (SMR) आधारित अणुऊर्जा प्रकल्प उभारले जाणार असल्याच्या चर्चा प्रशासनाने फेटाळून लावल्या आहेत. हे दोन्ही प्रकल्प या प्रस्तावातून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहेत.
५. ४२ हजारांहून अधिक रोजगाराच्या संधी आणि महसूल
या प्रकल्पामुळे सुमारे २,८०० कायमस्वरूपी आणि ४०,००० प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणे अपेक्षित आहे. पुणे व सोलापूर जिल्ह्यातील अभियांत्रिकी व उच्च तंत्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप व नोकरीच्या संधी मिळतील.तसेच, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाला (MKVDC) यातून दरवर्षी सुमारे १८० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, ज्याचा वापर उजनी धरणाच्या देखभाल-दुरुस्ती आणि पाणी वितरणासाठी केला जाईल. फ्लोटिंग सोलारमुळे पाण्याचे बाष्पीभवन कमी होऊन वार्षिक १.५ टीएमसी पाण्याची बचतही होईल.
६. स्थानिक प्रतिनिधींशी थेट संवाद
स्थानिकांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी स्वतंत्र प्रकल्प समन्वयक नियुक्त केला जाणार आहे. भीमानगर, तरटगाव आणि हिंगणगाव येथील प्रत्येकी चार स्थानिक प्रतिनिधींची निवड करून त्यांच्यामार्फत नागरिकांशी सातत्याने संवाद साधला जाईल, अशी माहिती उपविभागीय अधिकारी (सीना माढा प्रकल्प उपविभाग क्र. १ व उजनी धरण व्यवस्थापन उपविभाग) यांनी दिली आहे.
